रायसेन

स्वास्थ्य मंत्री डॉ चौधरी की उपस्थिति में 10 अप्रैल को जिला चिकित्सालय में की जाएगी कोविड प्रबंधन की मॉक ड्रिल जिला अस्पताल के 200 बिस्तर से 350 बिस्तरीय भवन के उन्नयन का करेंगे लोकार्पण


रायसेन – स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी 10 अप्रैल को प्रातः 11 बजे जिला चिकित्सालय पहुचेंगे तथा यहां कोविड-19 के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के पचिलन की तत्परता सुनिश्चित करने हेतु आयोजित मॉक ड्रिल का निरीक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री प्रातः 11.30 बजे जिला अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में 1436.47 लाख रू लागत से जिला अस्पताल का 200 बिस्तर से 350 बिस्तरीय भवन के उन्नयन का लोकार्पण करेंगे और दोपहर 01.30 बजे जिला अस्पताल में ही जैपनीज इन्सेफेलाइटिस जेई टीके का एक वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चों को टीकाकरण का शुभारंभ करेंगे। इसके पश्चात स्वास्थ्य मंत्री दोपहर 01 बजे सर्किट हाउस रायसेन पहुचेंगे।

जरूरतमंदों तक सुगमता से पहुंचे सरकार की योजनाओं का लाभ- प्रभारी मंत्री डॉ भदौरिया
प्रभारी मंत्री डॉ भदौरिया ने की जिले में संचालित योजनाओं तथा विकास कार्यो की प्रगति की समीक्षा

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री अरविन्द सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में शासन की विभिन्न योजनाओं तथा विकास कार्यो की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्रभारी मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, जल जीवन मिशन, उपार्जन, स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, खाद-बीज की अग्रिम उपलब्धता, कानून व्यवस्था सहित शासन की अन्य योजनाओं तथा विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए दिशा-निर्देश दिए गए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी , सिलवानी विधायक श्री रामपाल सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री यशवंत मीणा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

बैठक में प्रभारी मंत्री डॉ भदौरिया ने अधिकारियों से कहा कि सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ग के विकास और उन्नति के लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ पाकर हितग्राहियों के जीवन में खुशहाली आती है, वह आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर होते हैं। यह सभी का दायित्व है कि सरकार की कल्याणहारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक सुगमता से पहुंचे, उन्हें योजनाओं का लाभ लेने के लिए परेशानी ना हो।

उन्होंने लाड़ली बहना योजना की समीक्षा करते हुए अभी तक भरे गए आवेदनों की संख्या तथा शेष रही महिलाओं की जानकारी लेते हुए कहा कि लाड़ली बहना योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। जिले में कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से छूटे नहीं, इसके लिए सभी पात्र महिलाओं के आवेदन भरवाए जाएं। योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराया जाए तथा कैम्पों पर भी बेहतर व्यवस्थाएं की जाएं, ताकि महिलाओं को आवेदन करने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो।

कलेक्टर श्री दुबे ने लाड़ली बहना योजना की कार्यप्रगति से अवगत कराते हुए बताया कि जिले के लिए राज्य स्तर से लक्षित एक लाख 87 हजार 058 पात्र महिलाओं में से अभी तक एक लाख 45 हजार से अधिक महिलाओं के ऑनलाईन आवेदन भरे गए हैं तथा शेष महिलाओं के आवेदन भरने का कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में गॉवों तथा वार्डो में 1200 से अधिक कैम्प लगाए जा रहे हैं तथा डोर टू डोर जाकर भी महिलाओं के ऑनलाईन आवेदन भरे जा रहे हैं, ताकि कोई भी महिला आवेदन करने से छूटे नहीं। इसके साथ ही दीवार लेखन, प्रचार रथ, पम्पलेट, पोस्टर सहित अन्य माध्यमों से भी लाड़ली बहना योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने जिले में पूर्ण, प्रगतिरत और स्वीकृत योजनाओं की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि प्रगतिरत योजनाओं का कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराया जाए तथा अप्रारंभ योजनाओं को भी शीघ्र प्रारंभ किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे गॉव जहां जल स्त्रोतों से पानी नहीं आ रहा है, वहां निजी स्त्रोतों या अन्य माध्यमों से पानी लेकर ग्रामीणों तक पहुंचाया जाए। इसके अतिरिक्त खराब हैण्डपम्पों को सुधरवाया जाए। प्रभारी मंत्री ने छूटे हुए गॉवों में पुन सर्वे कराते हुए योजना में शामिल किए जाने के भी निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री दुबे ने अवगत कराया कि जल जीवन मिशन अंतर्गत जिले में अब तक 32191.48 लाख रू लागत की 757 नलजल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत हैं जिनमें 127438 क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन प्रावधानित है। सिविल संकाय द्वारा जल जीवन मिशन अंतर्गत 679 स्वीकृत नलजल योजनाओं में से 127 पूर्ण है, 346 प्रगतिरत हैं तथा 133 योजनाओं में कार्य प्रारंभ होना है। इसी प्रकार मेकेनिकल संकाय द्वारा जल जीवन मिशन अंतर्गत 78 स्वीकृत नलजल योजनाओं में से 52 पूर्ण हो गई हैं।

बैठक में प्रभारी मंत्री डॉ भदौरिया द्वारा रबी विपणन मौसम 2023-24 में समर्थन मूल्य पर गेहूॅ और चना उपार्जन कार्य की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि उपार्जन केन्द्रों पर किसानों के लिए छायादार बैठक व्यवस्था, पेयजल सहित अन्य व्यवस्थाएं की जाएं। ताकि उपार्जन के लिए आने वाले किसानों को असुविधा ना हो। प्रभारी मंत्री डॉ भदौरिया ने मप्र विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों के लिए न्यूनतम 6 से 8 घण्टे बिजली जरूर उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि मूंग की फसल लेने में किसानों को परेशानी ना हो। उन्होंने असामयिक वर्षा से फसलों को हुई क्षति का विधिसंवत सर्वे कराते हुए शीघ्र राहत राशि वितरण की कार्यवाही किए जाने के भी निर्देश दिए। बैठक में स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना, खाद-बीज की उपलब्धता, सीएम राइज स्कूल, पीएमश्री स्कूल सहित अन्य योजनाओं तथा विकास कार्यो की प्रगति और कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री विकास शहवाल, डीएफओ श्री विजय कुमार, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंजू भदौरिया सहित जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

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